Kangra News: शाहपुर में सब-जज न्यायालय शीघ्र ही खुलेगा

Himachal Breaking News: शाहपुर में शीघ्र ही सब-जज न्यायालय का उद्घाटन होने वाला है, जिसके लिए बुधवार को हाई कोर्ट से जज विवेक ठाकुर, सेशन जज अजय मेहता ने द्रमण में विधायक केवल सिंह पठानिया की उपस्थिति में सब जज कोर्ट की जमीन का लिया जायजा। 

इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी करतार चंद, प्रधान अरुणा रानी, उपप्रधान विनोद कुमार, पूर्व प्रधान देवदत्त शर्मा, पूर्व प्रधान करनैल सिंह, व्यापार मंडल प्रधान अश्वनी शर्मा, विक्रम राणा, रेखा देवी, वार्ड सदस्य नरेश ठाकुर, तहसीलदार राकेश कुमार एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शाहपुर में उक्त न्यायालय खुलने से जहां स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधा घर के समीप मिलेगी, वहीं उनका धर्मशाला जाने से समय और राशि दोनों की बचत भी होगी। गांव के लोगों को अब न्यायिक सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी आवाजाही सुगम होगी और पर्यटन व्यवसाय में भी राफ्तार पकड़ेगा।

Chamba News: प्रधानमंत्री को चैहणी सुरंग की मांग के लिए भेजा गया ज्ञापन

Himachal Breaking News: पांगी (चंबा)। पांगी फर्स्ट, पंगवाल फर्स्ट संस्था के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चैहणी सुरंग का निर्माण जल्दी से किया जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है।

बताया गया है कि सर्दियों में घाटी से विश्व से करीब छह माह तक संपर्क टूट जाता है, जिससे लोग परेशानी में होते हैं। वहां आवाजाही के लिए सात सौ किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। इस मुद्दे पर मुख्य बातचीत करने के लिए सरकार से अपेक्षा है कि चैहणी पास सुरंग का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों की आवाजाही में सुधार होगा। इससे पर्यटन व्यवसाय भी बढ़ेगा। संस्था के अध्यक्ष इंद्र प्रकाश शर्मा और सचिव देवी सिंह ने बताया कि घाटी में सर्दियों के मौसम में बिजली संकट रहता है और इसके लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी चाहिए।

Himachal News: प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए, शहर से दूर घूमने का आनंद लेने का मौका! हिमाचल ने विकसित की 13 नई साइटें

Himachal Breaking News: देश और विदेशों से आने वाले हिमाचल के सैलानियों के लिए खुशखबरी है। अब होटलों की बजाय वे प्राकृतिक सौंदर्य में सुकून पा सकते हैं, राज्य सरकार ने प्रदेश में 13 नई ईको टूरिज्म साइट्स विकसित की है। इन साइट्स को संचालित करने के लिए निविदाएं भी की जा रही हैं, और इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग शामिल है।

12 फरवरी तक आवेदन स्वीकृत होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इको टूरिज्म साइट के मास्टर प्लान की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी आवश्यकताएं पूर्ण की गई हैं और साइट को निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ईको टूरिज्म सोसायटी ने प्रधान सचिव वन की मंजूरी के बाद इसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पार्टियों को इस साइट को चलाने का इरादा है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहां पर टूरिज्म कारोबार शुरू किया जाएगा।

Chamba News: भरमौर में जिंदा जला एक मजदूर, राहुल गांव में दोमंजिला मकान में आग, पुलिस ने शुरू की जांच

Himachal Breaking News: खणी गाँव की ग्राम पंचायत में रहने वाले एक व्यक्ति की जान दो मंजिला स्लेटपोश मकान में लगी आग में जलकर चली गई है। इस दुर्दशा में मृतक का जम्मू-कश्मीर से संबंध बताया जा रहा है और वह यहां मजदूरी के लिए रह रहा था। घटना के समय फायर ब्रिगेड समेत पुलिस की टीम त्वरित रिस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची, जिससे आग को नियंत्रित किया गया। इस आग लगने का आरंभिक कारण शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है। तहसीलदार भरमौर तेज सिंह ने इस दुर्घटना की पुष्टि की और जांच के लिए निर्देश दिया है।

मकान में आग लगते ही लोग तेजी से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन एक व्यक्ति आग में जलकर झुलस गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची टीमें त्वरित रिस्क्यू ऑपरेशन में जुटीं और आग को बुझाने के लिए प्रयासशील रहीं। तहसीलदार ने बताया कि इस मकान में जम्मू-कश्मीर से संबंध रखने वाले लोग किराए पर रह रहे थे और उनमें से एक की मौके पर हुई मौत की जानकारी दी जा रही है।

Himachal News: हिमाचल को स्टार्टअप विकसित करने के लिए बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, CM ने की उद्योग विभाग की सराहना

Local Himachal News: नई दिल्ली में हुए स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम में, हिमाचल प्रदेश ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रेणी-बी में बेहतरीन प्रदर्शन करके बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जीता। राज्य ने इस पुरस्कार से सम्मान प्राप्त किया, जो आबादी एक करोड़ से कम वाले राज्यों के लिए है। हिमाचल प्रदेश को इस पुरस्कार से मिली पहचान में उन्होंने बड़े राज्यों जैसे गुजरात, केरल, और तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा। उद्योग विभाग को भी प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला, जिसे उद्योग निदेशक राकेश कुमार प्रजापति और संयुक्त निदेशक दीपिका खत्री ने स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपदा के समय बजटीय ग्रांट का प्रबंध होता है, और इस बजटीय ग्रांट को विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। राज्य सरकार ने आपदा के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भाजपा ने इसे समर्थन नहीं किया और वोटिंग के समय सदन में चुपचाप बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार अग्रसर है, और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा, और उद्यमिता को बढ़ावा

Himachal News: कैशलेस इलाज के 326 करोड़ रुपए बकाया, हिमकेयर और आयुष्मान की हेल्थ कवरेज में वृद्धि से संकट।

Local Himachal News: हिमाचल के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हेल्थ कवरेज स्कीमों में मिल रहा कैशलेस इलाज अब राज्य के कोषागार पर भारी पडऩे लगा है। एक तरफ कवरेज अचानक बढ़ गई और दूसरी तरफ कार्ड की वेलिडिटी तीन साल होने से प्रीमियम से आने वाली धनराशि भी चली गई। अब हाल यह है कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत स्कीमों के जरिए कैशलेस इलाज के 326 करोड़ बकाया हो गए हैं। इससे जहां आईजीएमसी और टांडा जैसे बड़े अस्पताल मुश्किल में हैं, वहीं निजी अस्पताल ये सेवाएं बंद करने की बात कह रहे हैं। हिमाचल में अब तक करीब 10 लाख मरीजों के कैशलेस इलाज पर 1122 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

भारत सरकार आयुष्मान स्कीम चला रही है, जिसमें 90 फ़ीसदी पैसा भी केंद्र सरकार का है। इस स्कीम में जो कवर नहीं होते, उनके लिए पूर्व जयराम सरकार के समय से हिम केयर स्कीम लागू हुई थी। पूर्व सरकार चुनाव से पहले हिमकेयर कार्ड की वेलिडिटी को हर साल रिन्यू करने के बजाय तीन साल कर गई थी। इस कारण प्रीमियम से सालाना आने वाले करीब 60 करोड़ भी हाथ से निकल गए। दूसरी तरफ 80 फ़ीसदी से ज्यादा मरीज हैल्थ कवरेज में होने के कारण खर्चा अचानक बढ़ गया। अब तक सिर्फ हिमकेयर से सात लाख से ज्यादा मरीज 810 करोड़ का फ्री इलाज करवा चुके हैं। इसी तरह आयुष्मान में करीब अढ़ाई लाख लोग 306 करोड़ का कैशलेस इलाज करवा चुके हैं।

Himachal News: हिमाचल के विकास के मामले में केंद्र ने लगाया अड़ंगा, वाटर सेस के मामले में कोर्ट से मांगा स्टे

Local Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में अड़ंगा बन रही है। प्रदेश ने आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार ने वाटर सेस योजना शुरू की, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे विरोध किया है। राज्य ने सात सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर मूल्यांकन किया है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग और स्टार्टअप टीम की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश विश्व में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी बनने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों के लिए इंटरेक्टिव पोर्टल का निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता और पहुंच के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा स्टार्टअप को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं।

बोर्ड और निगम में जल्द होगी ताजपोशी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य विभाग अब भी मंत्रियों के पास ही हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो अतिरिक्त विभाग मंत्रियों के पास थे, उनमें बदलाव किया गया है। भविष्य में मंत्रिमंडल में और अधिक विस्तार किया जाएगा। निगम और बोर्ड में भी खाली पदों पर जल्द ही ताजपोशी होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक को बुलाकर प्रदेशाध्यक्ष ने अच्छा कदम उठाया है। सरकार और संगठन में तालमेल बेहतर है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी।